योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, 15+ अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट लोकभवन में एक निर्णायक बैठक करने जा रही है, जिसमें लगभग डेढ़ दर्जन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक के एजेंडे में प्रदेश के विकास, निवेश और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इसके अलावा इनमें ग्रेटर नोएडा-बलिया एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से लेकर बुजुर्गों की पेंशन सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर तक शामिल हैं। ये प्रस्ताव न केवल उत्तर प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि सीधे राज्यवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

ग्रेटर नोएडा-बलिया 8 लेन एक्सप्रेसवे

कैबिनेट की सबसे चर्चित योजना ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के माध्यम से पूरी की जाएगी। पुराने कंसेशन एग्रीमेंट (2008 और 2011) को रद्द कर इसे नई मंजूरी दी जाएगी, जिससे कार्य की गति में तेजी आएगी। इस एक्सप्रेसवे से न केवल पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि प्रदेश के व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े बदलाव की संभावना है। प्रस्तावित संशोधनों से लगभग 60 लाख बुजुर्गों को सीधे लाभ मिलेगा। इस योजना में पेंशन राशि, पात्रता मानदंड और वितरण प्रक्रिया में सुधार कर इसे और अधिक तेज़, पारदर्शी और लाभकारी बनाया जाएगा। इससे न केवल बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याण नीतियों का असर सीधे राज्यवासियों की जिंदगी में महसूस किया जा सकेगा।

शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के स्थापना प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह नया शैक्षिक संस्थान न केवल क्षेत्रीय शिक्षा को मजबूती देगा, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार और करियर के अवसर भी खोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को सशक्त बनाने और युवाओं को आधुनिक शिक्षा और व्यावसायिक कौशल से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

चेनमैन से लेखपाल बनने का मार्ग

उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी है। चेनमैन (कानूनगो के सहायक) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास होने की संभावना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 के अनुसार लेखपाल पदों का 2% हिस्सा चेनमैन के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह पहल न केवल विभागीय कैरियर में पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को उच्च पदों तक पहुँचने का अवसर भी प्रदान करेगी।

किराएदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी में छूट

उत्तर प्रदेश में किराएदारी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब 10 साल तक की अवधि वाले किराएदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा सकती है। यह कदम न केवल मकान मालिकों और किराएदारों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि किराएदारी के मामलों में प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य में रियल एस्टेट और आवासीय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग में स्थापित होगा नया निदेशालय

उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण विभाग में नया निदेशालय स्थापित करने की योजना है। इसके तहत निवेश प्रस्तावों की मंजूरी में तेजी आएगी और किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर और व्यापक बाजार उपलब्ध होगा। निदेशक के पद पर अनुभवी IA अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जिससे विभागीय कामकाज और निगरानी और भी सुदृढ़ होगी। इन पहलों के लागू होने से न केवल उत्तर प्रदेश की इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी, बल्कि बुजुर्गों, किसानों और छोटे निवेशकों तक सीधा लाभ भी पहुंचेगा। योगी सरकार की यह बैठक स्पष्ट रूप से राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक निर्णायक और महत्वाकांक्षी कदम साबित होगी।