उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा फरमान

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ताजा फरमान (घोषणा) एक बार फिर बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ताजा फरमान प्रदेश में रिश्वतखोर सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लेकर है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ-साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी को जेल में बंद किया जाएगा।

बिहार की धरती से कर दी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इन दिनों बिहार में है। बिहार में चुनाव अभियान चला रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के लिए बिहार की धरती से बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार से लखनऊ जिले की उसरना गाँव पंचायत में आयोजित ग्राम चौपाल को ऑन लाइन संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह बड़ी घोषणा की है। ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त तेवर में कहा कि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें। मेरे सरकारी आवास पर आकर मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को माफ नहीं किया जायेगा। जांच में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत के आरोप में दोषी सिद्ध पाया गया, तो उसको जेल में बंद किया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने गाँव प्रधानों से की खास अपील

ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आह्वान किया कि प्रधान और जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व ग्रामीण सभी लोग मिलकर महीने मे एक दिन सफाई अभियान चलायें। सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1.63 लाख से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। एक करोड़ से अधिक ग्रामीण इन चौपालों में शामिल हो चुके हैं। पिछले शुक्रवार तक करीब 5.73 लाख प्रकरणों व समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है।

ग्राम चौपाल में मिला सरकारी घर

जिस ग्राम चौपाल को उप मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे उसी ग्राम चौपाल में उसरना गांव के साहब बख्श सिंह ने फरियाद लगाई कि उनको मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र नहीं मिला है। अधिकारियों ने चौपाल में ही उनको मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र सौपा। पेंशन योजना के लाभार्थियों ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। इसके बाद उनका ऑनलाइन पेंशन का आवेदन कराया गया। चौपाल में डीडीओ अजीत सिंह, पीडी विकास, डीसी मनरेगा सुशील सिंह, बीडीओ पूजा पांडेय, प्रधान प्रतिनिधि चंद्रिका सिंह व अन्य अधिकारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।