योगी सरकार की रडार पर कई शिक्षक, डिजिटल अटेंडेंस पर बरती सख्ती

UP News : उत्तर प्रदेश के डिजिटल अटेंडेंस (digital attendance) को लेकर योगी सरकार ने सख्ती बरती है। योगी सरकार ने इसे लेकर जारी आदेश में कहा है कि तीन दिन तक ऑनलाइन हाजिरी (online attendance) दर्ज न कराने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। योगी सरकार ने गुरुवार को इस फैसले को सभी स्कूली टीचर के लिए जारी कर दिया। दरअसल जो शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न करेगा वो विभागीय आदेश की अवहेलना करेगा। ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर होगी कार्रवाई

आपको बता दें कि उन्नाव में बीएसए ने आदेश जारी किया है कि तीन दिन तक डिजिटल अटेंडेंस को दर्ज न कराना विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतवना ही नहीं ऐसे शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक रोका जा सकता है। बाराबंकी-उन्नाव में डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है।

सरकार के इस फैसले पर शिक्षकों मे जताया विरोध

मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को 11 जुलाई से अनिवार्य रूप से डिजिटल अटेंडेंस (digital attendance) दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। इस नय नियम को लेकर कई शिक्षकों के कई संगठन विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने सरकार के आदेश को गलत बताया है। यूपी के कई जिलों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया है। इस मामले में कई संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है।

बैठक में होगा अहम फैसला

बता दें कि इस आदेश के लागू होने के पहले दिन यानी 8 जुलाई को मात्र 2 फीसदी शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराई है। उन्नाव-बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने ऐसे शिक्षकों का वेतन या मानदेय रोकने की सिफारिश की है। वहीं शिक्षकों का विरोध देखते हुए शुक्रवार यानी 12 जुलाई सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा समन्वयकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद विभाग आगे की स्थिति पर फैसला लेगा। UP News

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