डीएम का बड़ा एक्शन, अवैध भूजल दोहन पर मदरसन, यूनिएक्सल समेत 6 कंपनियों पर लाखों का जुर्माना

Noida News : नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों पर नोएडा में अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर मदरसन कंपनी, यूनिएक्सल डेवलपर समेत 6 कंपनियों पर लाखों रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक खत्म हुई।

जल प्रबंधन समिति की हुई बैठक

इस बैठक में भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने बताया कि अवैध भूजल दोहन करने पर यूनिएक्सल डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड 2/7 सेक्टर 154 नोएडा पर 10 लाख रुपए, बौनट्री अटायर 2/8 सेक्टर 154 नोएडा पर 5 लाख रुपए, जैम विजन टेक लिमिटेड सेक्टर-153 नोएडा पर 05 लाख रुपए, किंग पेस इनफॉरमेशन प्राइवेट लिमिटेड पर 05 लाख रुपए, मदरसन प्राइवेट लिमिटेड पर 05 लाख रुपए तथा पारस एवेन्यू 129 पर निर्जलीकरण का दोषी पाए जाने पर 05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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लिया गया बड़ा फैसला

बैठक में भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के द्वारा 18 आवेदनों को स्वीकृत किया जायेगा, 11 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 3 आवेदन जो राज्य प्राधिकरणों को अग्रसारित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में भूजल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि जनपद में अभी तक भूगर्भ जल प्रयोजन के लिए जारी हो चुके अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं द्वारा भू जल संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसर में निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए और यदि अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के बावजूद उनके द्वारा वाटर रिचार्ज को लेकर यदि कोई गतिविधि नहीं की जा रही तो संबंधित का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। साथ ही रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। साथ ही निर्देश दिए कि बरसात का मौसम चल रहा है सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाईराइज सोसाइटियों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहने चाहिए। बैठक में नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। Noida News

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