कुछ ही देर में पेश होगा देश का 79 वां बजट, निर्मला सीतारमण...

Budget 2025 : हर साल फरवरी के महीने में देश का बजट पेश किया जाता है। ऐसे में इस साल भी आज यानि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसी के साथ निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। कुछ ही देर में निर्मली सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बता दें कि, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है। साल 2025 के बजट में सरकार टैक्सपेयरों को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं बजट 2025 में कुछ अहम बदलाव भी देखने को मिलेगें जिसका असर आम नागरिक के जेब पर भी पड़ेगा।

कब पेश हुआ देश का पहला बजट

बता दें कि, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 79 वां बजट पेश करेंगी। अगर बात करें देश के सबसे पहले बजट की तो अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भारत में 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। पहला बजट तत्कालिक वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। लेकिन, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूर्ण बजट 28 फरवरी 1948 को पेश किया गया था।

GDP ग्रोथ पर कितना असर?

आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट: वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है, जो चार वर्षों में सबसे कम होगी। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना: सरकार का लक्ष्य 2025-26 में इसे जीडीपी के 4.5% से नीचे रखना है। रुपये की कमजोरी: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट बनी हुई है, जिससे आयात महंगा हो रहा है। उपभोग मांग में कमी: महंगाई और ब्याज दरों के कारण घरेलू उपभोग में गिरावट आई है।

निर्मला सीतारमण की टीम

वित्त मंत्रालय की अनुभवी टीम इस बजट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निर्मला सीतारमण: वित्त मंत्री, 2019 से लगातार बजट पेश कर रही हैं। तुहिन कांत पांडेय: वित्त और राजस्व सचिव, अक्टूबर 2019 से बजट प्रक्रिया का हिस्सा। अजय सेठ: आर्थिक मामलों के सचिव, 2021 से बजट प्रक्रिया को देख रहे हैं। मनोज गोविल: व्यय सचिव, 2024 में कार्यभार संभाला। अरुणिश चावला: दीपम और डीपीई सचिव, दिसंबर 2024 में नियुक्त। एम नागराजू: वित्तीय सेवा सचिव, बैंकिंग और बीमा सुधारों पर ध्यान केंद्रित। वी अनंत नागेश्वरन: मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

क्या है सरकार की प्राथमिकताएं?

कर प्रणाली में बदलाव: टैक्स स्लैब में राहत और बचत योजनाओं में प्रोत्साहन संभव है। बुनियादी ढांचे पर खर्च: पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। रुपये को मजबूत करने के उपाय: विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां। रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा: नए स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए राहत पैकेज। मुद्रास्फीति नियंत्रण: आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती संभव।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 : महंगाई घटी, 2026 में 6.8% ग्रोथ का अनुमान

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