भारत सरकार का बड़ा फैसला, अब लाखों की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

Budget 2025 : भारत सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। भारत सरकार का बड़ा फैसला ये है कि देश के मध्यम वर्ग (मिडिल क्लास) को बहुत बड़ी राहत देनी है। भारत सरकार के बड़े फैसले के कारण पूरे वित्त वर्ष में 12 लाख तक की कमाई करने वाले किसी भी नागरिक पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत सरकार का ये बड़ा फैसला केन्द्र सरकार के बजट 2025 में सामने आया है। भारत सरकार ने बजट में बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि, 12 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों को आयकर से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के बड़े फैसले के कारण देश के मध्यम वर्ग को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है।

क्या है भारत सरकार का बड़ा फैसला?

भारत सरकार के बड़े फैसले को हम विस्तार से बता रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट को पेश किया है। जिसपर देश के हर नागरिक की निगाह थी। निर्मला सीतारमण ने संसद में आज अपना लगातार आठवां बजट पेश किया है। साल 2025 के बजट में भारत सरकार ने मध्यम वर्ग के हक में झप्परफाड़ घोषणाएं की है। जिसमें गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री से लेकर 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं तक शामिल है। बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स से जुड़े कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि, अगले हफ्ते नया और इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। उन्होंने वर्ग नागरिकों के लिए बजट में छूट को दुगना करते हुए टैक्स में छूट 50000 से बढ़ाकर ₹100000 कर दी और TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लख रुपए कर दी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि, अब 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा यानी कि अब 2 से 4 साल पुराना RTI भी टैक्स देने वाले भर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि, इनकम टैक्स बिल में दंड की जगह न्याय पर जोर दिया जाएगा।

आम आदमी के लिए की गई बड़ी घोषणाएं

अब 12 लाख रुपये की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2,600 करोड़ रुपये की छूट देगी। 25 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा मोबाइल फोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। गिग वर्कर्स, जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और e-Shram पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है। इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे। कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा। किराए पर TDS की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है। महिलाएं के लिए SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।ल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

Budget 2025 : MSME के लिए अब 10 करोड़ का लोन

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